Haryana Mustard Oil Subsidy 2023 Update Details, Check Status Online, Benefit, Application Form

Haryana Mustard oil Subsidy 2023 Details, Haryana Mustard Oil Subsidy Check Status Online, Haryana Mustard Oil Subsidy benefits, Application Form: हरियाणा सरकार अपने नागरिकों के लिए बहुत से कार्य करती है. यह अपने नागरिकों की छोटी से छोटी बात को ध्यान में रखते हुए योजनाएं शुरू करती है. हाल ही में हरियाणा सरकार ने एक नई योजना की शुरुआत की है. यह योजना सरसों के तेल से संबंधित है.

जैसा कि हम सभी जानते हैं कि दिनों से सरसों का तेल बहुत ही महंगा होता जा रहा है. सरसों का तेल यदि हम बात करें तो भारत में खाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है.

इस योजना का नाम है : Haryana mustard oil subsidy 2023. इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार के तेल की खरीद पर ₹250 तक की सब्सिडी लोगों को प्रदान करें कि. इस योजना का लाभ राज्य के बीपीएल परिवारों को प्रदान किया जाएगा. आज हम आपको अपने आर्टिकल की सहायता से haryana mustard oil subsidy 2023 से संबंधी जानकारी देने जा रहे हैं. इस योजना की पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे इस आर्टिकल को पूरा पढ़ें.

इस Haryana Mustard Oil Subsidy योजना की शुरुआत हरियाणा सरकार में इसलिए की है ताकि राज्य के लोग तुम के तेल की खरीद पर लाभ प्राप्त कर सके. हरियाणा सरकार इस योजना के अंतर्गत आप राज्य की राशन की दुकानों में तेल नहीं दिया जाएगा क्योंकि आप सभी को पता है कि सरसों का तेल भारत में काफी महंगा हो चुका है. हरियाणा सरकार राज्य के लोगों को तेल की बजाय उन्हें सब्सिडी देगी. सब्सिडी के अंतर्गत दिए जाने वाले पैसे से राज्य के लोग बाजारों से तेल खरीद सकते हैं.

Haryana Mustard Oil Subsidy Haryana 2023

हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई सरसों तेल सब्सिडी योजना के अंतर्गत राज्य सरकार अब राज्य के राशन डिपो पर तेल का वितरण नहीं करेगी. तेल की जगह पर वह लोगों को सब्सिडी प्रदान करेगी. यह योजना हरियाणा सरकार द्वारा मैं जून महीने से लागू की जाएगी अर्थात जून महीने से राज्य के लोगों को Mustard Oil राशन डिपो में नहीं दिया जाएगा.

भारत में सरसों का तेल खाना बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है. परंतु कोरोनावायरस के कारण सरसों के तेल बढ़ चुका है. ऐसे में जो सरकार हमें हर महीने राशन डिपो में सस्ता तेल उपलब्ध करवाती है, वह नहीं करवा पाएगी.अधिकारियों जो फूड एंड सप्लाई से संबंधित है , उन्होंने कहा है कि मैं सरसों का दाम काफी बढ़ चुका है, ऐसे में हम यदि तेल को खरीदते भी है तो वह बहुत ही महंगा होगा इसीलिए राज्य में तेल की कमी रहेगी.

Haryana Mustard Oil Subsidy: इस बार सरसों का दाम लगभग 7000 रुपए प्रति क्विंटल था. यदि महंगी सरसों होगी तो हम कम कीमत पर लोगों को कैसे सस्ता तेल उपलब्ध करवा सकते हैं. इसीलिए हरियाणा सरकार ने यह फैसला लिया है कि जून महीने से उमेश राज्य के लोगों को सरसों का तेल वितरित नहीं किया जाएगा. सरसों के तेल की जगह उन्हें सब्सिडी दे दी जाएगी.

Main Highlights

Name Of Yojana:	Mustard Oil Subsidy Yojana
State:	Haryana
Launched By:	State Government of Haryana
Benefit:	Will get subsidy on mustard oil
Main beneficiaries:	Poor families in the state
Amount of subsidy:	Rs 250
Mode of Apply:	————
Implemented From:	June 2021

Online Application Form for Mustard Oil Subsidy Scheme Haryana

इस योजना का लाभ केवल हरियाणा में रह रहे उन परिवारों को प्रदान किया जाएगा जो गरीबी रेखा से नीचे अपना जीवन यापन कर रहे हैं. ऐसे बहुत से लोग हैं जो गरीबी के कारण दिन प्रतिदिन महंगे हो रहे एक सरसों के तेल को नहीं खरीद सकते. इसीलिए सरकार द्वारा उन्हें सरसों के तेल की जगह सब्सिडी देने का फैसला किया जाए. इस योजना के बाद बहुत से ऐसे लोग हैं वह यह ज्यादा चाहते हैं कि हमें योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा?

Mustrad Subsidy Scheme Haryana के अंतर्गत राज्य के लोगों को Rs. 250 सब्सिडी के रूप में दिए जाएंगे. इसके अंतर्गत जो परिवार BPL / AAY के अंतर्गत आते हैं, इस सरकार के द्वारा उनके बैंक खातों में सीधे-सीधे 250 रुपए ट्रांसफर कर दिए जाएंगे. द्वारा इस योजना का लाभ सभी उन गरीब परिवारों को दिया जाएगा, जो इस योजना के अंतर्गत पात्र होंगे. राज्य सरकार अपनी इस योजना का लाभ लगभग 11 परिवारों को प्रदान करने जा रहे हैं.

How to get the Benefits?

सरकार द्वारा उचित मूल्य की दुकानों पर बाजार की अपेक्षा कम कीमत में राशन प्रदान किया जाता है. इस बार सरसों का मूल्य लगभग Rs 8000 प्रति क्विंटल पहुंच गया है. किसानों ने अपनी सारी सरसों खुले बाजार में बेचती है तथा राज्य सरकारों के द्वारा बहुत ही कम सरसों खरीदी गई है.

इन्हीं सब बातों का ध्यान रखते हुए राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि जून महीने से सरकारी राशन की दुकानों पर सरसों का तेल उपलब्ध नहीं करवाया जाएगा. सरसों के तेल की जगह Rs 250 सब्सिडी सीधे उनके बैंक खाते में दी जाएगी. योजना का लाभ राज्य सरकार द्वारा लगभग 11,00,000 परिवारों को प्रदान किया जाएगा. 

FAQs

राज्य सरकार अपनी सरकारी राशन की दुकानों में अपने नागरिकों को जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, उन्हें बाजार से कम कीमत पर राशन की सुविधा प्रदान करती है. बाकी राशन तो वैसे ही दिया जाएगा परंतु सिर्फ कमी होगी तो वह सरसों के तेल की.