इंदिरा रसोई योजना राजस्थान 2023-24 जानकारी, उद्देश्य (अन्नपूर्णा रसोई)| राजस्थान इंदिरा रसोई योजना 2023: राजस्थान सरकार अपने राज्य के लोगों के लिए एक ऐसी नई योजना लेकर आई है जिसके द्वारा अब राज्य का हर व्यक्ति भरपेट खाना खा पाएगा. इस नई योजना का नाम है- इंदिरा रसोई योजना . इस योजना की शुरुआत राज्य के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी के द्वारा की गई इस योजना के अंतर्गत ऐसे गरीब या मजदूर लोग जो अपनी कमाई से भरपेट खाना नहीं खा पाते, इस योजना के तहत अब वह सभी पेट भर खाना खा सकेंगे.
राजस्थान सरकार इस योजना के माध्यम से राज्य के गरीब लोगों को कम कीमत पर पौष्टिक आहार उपलब्ध करवाएगी. इस योजना की घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा कि इस योजना के लिए सरकार हर साल 100 करोड़ रुपए खर्च किया करेगी. हम आपको अपने इस पोस्ट के जरिए “Rajasthan Indira Rasoi Yojana 2023” से संबंधित जानकारी प्रदान करने जा रहे हैं.
इस योजना के तहत गरीब लोगों को क्या-क्या लाभ प्राप्त होगा यह जाने के लिए हमारे इस आर्टिकल को अंत तक पढ़ें.
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Details of Indira Rasoi Yojana
योजना : | इंदिरा रसोई योजना 2023 |
राज्य: | राजस्थान |
शुरू की गई : | मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी के द्वारा |
लाभार्थी : | राज्य के गरीब लोग |
उद्देश्य: | कम कीमत पर भोजन उपलब्ध करवाना |
योजना शुरू होने की तिथि: | 20 अगस्त 2020 |
इंदिरा रसोई योजना राजस्थान 2023 जानकारी, उद्देश्य (अन्नपूर्णा रसोई)
इंदिरा रसोई योजना राजस्थान 2023
जब राजस्थान राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उन्होंने राज्य में अन्नपूर्णा रसोई योजना शुरू की थी. कांग्रेस सरकार जो की वर्तमान सरकार है उसने इस योजना का नाम बदलकर” इंदिरा रसोई योजना” रख दिया है. इस योजना के अंतर्गत सरकार गरीब लोगों को बहुत ही निबंध कीमत पर खाना उपलब्ध करवाएगी. इस योजना की शुरुआत 20 अगस्त से होगी. राज्य के लोग योजना के माध्यम से शुद्धि तथा पौष्टिक खाना कम कीमत पर प्राप्त कर सकते हैं. इस योजना का मुख्य संकल्प “कोई भी भूखा न सोए” है.
इस के तहत रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड तथा अस्पतालों में रसोई खोली जाएगी. इस योजना के तहत प्रत्येक थाली में 100 ग्राम दाल, ढाई सौ ग्राम चपाती, सौ ग्राम सब्जी अचार होगा. इन जगहों पर Indira Rasoi को इसलिए खोला जाएगा क्योंकि इन जगहों पर लोग काफी मिलते हैं.
प्रत्येक थाली की कीमत रु. 20 है जिसमें सरकार प्रति थाली रु.12 की सब्सिडी प्रदान करेगी. इस योजना के अंतर्गत पूरे राज्य में 358 रसोई खोली जाएंगी तथा इसके लिए 213 नगर तैयार भी कर दिए गए हैं.
इंदिरा रसोई योजना के लाभ
- इस योजना के शुरू होने से राज्य के गरीब लोगों को काफी लाभ प्राप्त होगा.
- इस योजना के तहत जो लोग भरपेट खाना नहीं खा पाते थे, वह भी अब सरकार द्वारा उपलब्ध करवाए जा रहे सस्ते खाने को खरीद कर खा सकते हैं.
- राज्य सरकार द्वारा यदि योजना राज्य के सभी क्षेत्रों में शुरू की जा रही है.
- इंदिरा रसोई योजना राजस्थान के माध्यम से आप हर सार्वजनिक क्षेत्र जैसे- रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड जैसी जगहों में सस्ती दर पर प्राप्त कर सकते हैं.
- Rajasthan Indira Rasoi Yojana 2023 के अंतर्गत प्रकार के लोगों को दो समय का खाना उपलब्ध करवाएगी.
बजट राजस्थान इंदिरा रसोई योजना
- इस योजना के लिए राजस्थान सरकार हर साल 100 करोड रुपए खर्च करेगी.
- योजना को शुरू करने का मुख्य मकसद कोई भूखा ना सोए है.
- इस योजना का लाभ राज्य के लगभग 4 करोड़ 87 लाख लोगों को प्रदान किया जाएगा.
- सरकार ने इस योजना की देखरेख का जिम्मा जिला को दीया है.
- Rajasthan Indira Rasoi Yojana 2023 के जरिए सर नगर पालिका में सिर्फ दो रसोईया , नगर परिषदों में पांच रसोईया तथा नगर निगमों में 8 रसोइयों की स्थापना होगी.
- इस योजना के तहत एक थाली रु.20 की होगी जिसमें रु.8 भोजन करने वाले व्यक्ति से लिए जाएंगे तथा 12रुपए सरकार द्वारा दिए जाएंगे.
इंदिरा रसोई योजना 2023 के उद्देश्य
जैसा हम आपको पहले भी बता चुके हैं सरकार ने अन्नपूर्णा रसोई योजना का नाम बदलकर राजस्थान इंदिरा रसोई योजना रख दिया है. इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य राज्य के गरीब लोगों को कम कीमत पर दो समय का भोजन उपलब्ध करवाना है.
सरकार ने इस योजना का संचालन का जिम्मा स्थानीय गैर सरकारी संगठनों को दिया है तथा सरकारी योजना पर निगरानी सूचना प्रौद्योगिकी के द्वारा रखेगी.
इस योजना के माध्यम से सरकार ऐसे लोग जो इतनी महंगाई होने के कारण भरपेट खाना नहीं खा पाते हैं, उन्हें सस्ती दर पर दो समय का भोजन उपलब्ध करवाएगी. यह भोजन उन्हें शुद्ध तथा पौष्टिक दिया जाएगा ताकि राज्य का गरीब शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रहें. कांग्रेस सरकार ने यह संकल्प लिया है कि वह इस योजना के जरिए किसी को भी भूखा नहीं सोने देगी.
FAQs
20 अगस्त 2020 से
राजस्थान में राज्य सरकार के द्वारा.
एक थाली की कीमत रु.20 है जिसमें आपको सिर्फ रु.8 ही देने होंगे. बाकी 12 रुपए सरकार द्वारा दिए जाएंगे.